इआईए काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लाइसेन्स खारेज हुने चर्चा सुरु भएसँगै जनसंख्या मन्त्रालयले भने वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए) माथी राय सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै इआईए प्रतिवेदन माथी ३० दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौडाँ उप महानगरपालिकामा जोडिने काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लम्बाई ५७।३७५ किलोमिटरको हुनेछ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने यो सडक ४ लेनको हुनेछ ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै इआईए प्रतिवेदन माथी ३० दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौडाँ उप महानगरपालिकामा जोडिने काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गको लम्बाई ५७।३७५ किलोमिटरको हुनेछ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने यो सडक ४ लेनको हुनेछ ।
चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा
नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले चाइना रेल वे ग्रुप र पावर चाइना कम्पनीसँँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरे । उनले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएको दवी गर्दै सरकारले खारेज गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएका हौं, फाइनान्सियल क्लोजर गर्न केहि ढिला भएकै हो । मन्त्रालयले कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्न मात्रै लागेको हो’, अध्यक्ष केसीले भने ।
उनले तीनवटा चिनियाँ कम्पनीसँग काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने सम्बन्धी दुई चरणका सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भैसकेको जानकारी दिए । कम्पनीको डिडिए सम्पन्न भएको र अब फाइनान्सियल क्लोजरका लागि नयाँ मिति तोकेर नयाँ कार्यतालिकामा मन्त्रालयसँग सहमति नजिक पुगिएको दावी पनि गरे ।
उता, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले पनि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकता प्राप्त ८ आयोजनामध्ये दोश्रो नम्बरमा राखिएको सडक आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेबारे मन्त्रालयले सोच्नै नसक्ने दावी समेत गरे । ‘हामी लगानी जुटाउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं, एक्कासी लाइसेन्स खारेजीको सवाल कहाँबाट उठ्यो, बुझ्न सकिएको छैन’, मकवानपुरका सांसद समेत रहेको सञ्चालक ठकुरीले भने ।
नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले चाइना रेल वे ग्रुप र पावर चाइना कम्पनीसँँग लगानी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरे । उनले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएको दवी गर्दै सरकारले खारेज गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले ३० बर्षका लागि लाइसेन्स लिएका हौं, फाइनान्सियल क्लोजर गर्न केहि ढिला भएकै हो । मन्त्रालयले कार्यतालिका पुनरावलोकन गर्न मात्रै लागेको हो’, अध्यक्ष केसीले भने ।
उनले तीनवटा चिनियाँ कम्पनीसँग काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने सम्बन्धी दुई चरणका सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भैसकेको जानकारी दिए । कम्पनीको डिडिए सम्पन्न भएको र अब फाइनान्सियल क्लोजरका लागि नयाँ मिति तोकेर नयाँ कार्यतालिकामा मन्त्रालयसँग सहमति नजिक पुगिएको दावी पनि गरे ।
उता, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले पनि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकता प्राप्त ८ आयोजनामध्ये दोश्रो नम्बरमा राखिएको सडक आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेबारे मन्त्रालयले सोच्नै नसक्ने दावी समेत गरे । ‘हामी लगानी जुटाउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं, एक्कासी लाइसेन्स खारेजीको सवाल कहाँबाट उठ्यो, बुझ्न सकिएको छैन’, मकवानपुरका सांसद समेत रहेको सञ्चालक ठकुरीले भने ।